(बैतूल) कलेक्टर के अवैध कालोनियों पर सख्त तेवर,
राजस्व अधिकारियों की बैठक में कार्रवाई में लेटलतीफी पर जताई नाराजगी,
- सात दिन में ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम को करना है एफआईआर जैसी कार्रवाई और शहरी क्षेत्र में एडीएम को देना है अपना स्पष्ट अभिमत 
बैतूल(हेडलाईन)/नवल-वर्मा । बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने जिले में अवैध कॉलोनियों के मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों के मामलों में एक सप्ताह के अंदर परीक्षण कर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम सूचना पत्र जारी करना/परिवाद/प्रबंधन में लेना/पुलिस में प्रकरण दर्ज कराने जैसी कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के मामलों में अपर कलेक्टर अपने स्पष्ट अभिमत सहित समस्त प्रकरण प्रस्तुत करें। साथ ही ऐसे नियम विरूद्ध मामलों में रजिस्ट्री रोकने के लिए जिला पंजीयक को भी लिखा जाए। बैठक में अपर कलेक्टर  श्यामेन्द्र जायसवाल, सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद थे।
इस बैठक में समर्थन मूल्य पर रबी उपार्जन के लिए पंजीकृत कृषकों के सत्यापन कार्य को भी कलेक्टर ने गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पंजीयन में गड़बड़ी होने की संभावना हो, वहां सघनता से सत्यापन कार्य किया जाए। राजस्व विभाग के अधीन निर्माणाधीन तहसील कार्यालयों की पूर्णता एवं गुणवत्ता की भी बैठक में समीक्षा की गई। इसी तरह उचित मूल्य की दुकानों की जांच की स्थिति पर भी कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों से जानकारी ली।
बैठक में वनाधिकार के लंबित दावों के शीघ्र निराकरण हेतु भी राजस्व अधिकारियों को पाबंद किया गया। इसके अलावा बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन के लंबित प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने राजस्व वसूली, धारणाधिकार, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, पीएम किसान एवं सीएम किसान कल्याण योजना, आबादी भूमि का स्वामित्व सर्वे, सीएम हेल्पलाइन एवं राजस्व विभाग से संबंधित अन्य बिंदुओं की भी समीक्षा की।

- टीएल में भी दिखाया था गुस्सा...
कलेक्टर ने सोमवार को होने वाली टीएल में शहरी क्षेत्र की उन कालोनियों को लेकर गुस्सा जाहिर किया था। जहां पर विकास कार्य नहीं हुए है और प्रतिवेदन बनाए जाने के बाद भी विकास शुल्क जमा नहीं कराया गया है। सोमवार की टीएल में उन्होंने बैतूल नगरपालिका सीएमओ को इस बात के लिए नोटिस दिया है कि उन्होंने अभी तक शहर की अवैध कालोनियों को लेकर बंधक प्लॉट या फ्लेट नीलाम नहीं करने की कार्रवाई की है और लगातार कार्रवाई को  लंबित किया जा रहा है। उन्होंने बैठक में सीएमओ से जमकर सवाल-जवाब किए थे और उसके बाद सीएमओ के जवाब से असंतुष्ट होकर नोटिस दिया था। वहीं सीएमओ का भी कहना था कि जब तक बंधक प्लॉट का आधिपत्य नियम अनुसार राजस्व अधिकारी नहीं दिलवाएंगे तब तक वे कालोनी विकास के लिए बंधक प्लॉट या फ्लैट नीलाम नहीं कर सकते हैं और इसलिए देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले एक सप्ताह में कलेक्टर के निर्देशानुसार कार्रवाई संपादित होगी।
नवल-वर्मा-हेडलाईन-बैतूल  09 मार्च 2022