बैतूल(हेडलाईन)/नवल-वर्मा । रेत बैतूल में कितना बड़ा मुद्दा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने भी इसको लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बहुजन पार्टी के जोनल प्रभारी की मौजूदगी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 31 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी रैली निकालकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन देगी। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का कहना है कि रेत ऐसा धंधा है जिसमें अफसर और सत्तापक्ष के नेताओं का गठजोड़ हर जगह रहता है। उनका कहना है कि बैतूल इससे अछूता नहीं है। उनका कहना है कि रेत इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के बस में नहीं है कि वे रेत खरीद कर मकान बना सके। वर्तमान में बंद लीगल खदानों की वजह से कई तरह के संकट आ रहे है।

सवाल 01 - ठेकेदार को कोर्ट का मौका किसने दिया...
बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का आरोप है कि ठेकेदार को कोर्ट जाने का पूरा मौका खनिज विभाग और जिला प्रशासन ने ही उपलब्ध करवाया है। उनका आरोप है कि सत्तापक्ष के दबाव में यह सब हुआ है। यदि समय रहते टेंडर निरस्त कर दूसरे टेंडर लगा देते तो यह नौबत ही नहीं आती और खदानें खुल जाती।

सवाल 02 - अमानत राशि के 6 करोड़ बचाने के लिए ...
बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि यदि 32 हजार करोड़ की राशि टेंडर में भरने की वजह से यदि टेंडर निरस्त किए जाते तो ठेकेदार को अमानत राशि के 6 करोड़ गवाने पड़ते और इसे बचाने के लिए ही ठेकेदार को कोर्ट कचहरी जाने का पूरा मौका उपलब्ध कराया गया।

सवाल 03 - मामले में अफसरों का रवैया जांच का विषय...
बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का कहना था कि जिस तरह से टेंडर प्रक्रिया के बाद ठेकेदार को अवसर उपलब्ध कराया गया। किस तरह से खनिज विभाग और खनिज अधिकारी ने ठेकेदार को कोर्ट जाने तक की सहूलियत दी उसकी जांच होना चाहिए और जो शासन को नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी होना चाहिए।

सवाल 04 - शहरी पीएम आवास में दी जाए नि:शुल्क रेत...
शहरी क्षेत्र में पीएम आवास के तहत बनने वाले मकानों में हितग्राही को नि:शुल्क रेत उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 54 हजार में एक डम्पर रेत खरीदकर शासन से मिलने वाले ढाई लाख रूपये में कोई मकान नहीं बना सकता है। इसलिए शहरी क्षेत्र में पीएम आवास योजना में नि:शुल्क रेत दी जाए।
नवल-वर्मा-हेडलाईन-बैतूल 20 अक्तूबर 2022