बैतूल(हेडलाइन)/नवल वर्मा । प्रभात पट्टन और मासोद में प्रशानिक सिस्टम को लेकर आक्रोश खुल कर सामने आ रहा है। मासोद, साईखेडा खुर्द आदि के ग्रामीण अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए 3 अप्रैल को बैतूल कूच करेंगे। वे बैतूल आकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बैतूल जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के निकम्मेपन की पोल खोलेंगे। सी एम  को अपनी भावना से अवगत कराने के लिए मासोद और उसके आस पास के गांव में प्रशासनिक सिस्टम के खिलाफ एक कैंपेन चल रहा है। इस कैंपेन में महिलाए लाडली बहना की पोस्टर लेकर कलेक्टर, एसडीएम आदि पर सवाल तो खड़े कर ही रही साथ ही विभिन्न मुद्दों को भी हाई लाईट कर रही है।

ग्रामीणों का खुला आरोप है कि कलेक्टर केवल पूंजीपति के हित और हिसाब से हर काम करने को तैयार रहते है और आम लोगो को केवल झूठे सच्चे आश्वासन दे कर गुमराह करते है। वही उक्त बेल्ट में व्हाट्स ऐप पर जो वीडियो वायरल हो रहे है उसमे बताया जा रहा कि लोगो को शासकीय योजनाओं का लाभ नही मिल रहा, राजस्व के अधिकारी कर्मचारी सीमांकन आदि में मनमानी कर रहे। आम लोगो की किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नही है। इसका मूल कारण कलेक्टर को ही माना जा रहा। गांव वालो का कहना है कि कलेक्टर यदि ठीक अफसर होता तो मजाल नही थी कि नीचे का अमला गड़बड़ कर लेता। इस पूरे मामले से एक बात तो साफ हो गई कि आम लोगो में प्रशासन को लेकर गहरी नाराजगी है। इसकी वजह कलेक्टर का आम और खास को लेकर अलग अलग रवैया। जिला मुख्यालय बैतूल के आलावा मासोद जैसे ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगो को समझ आ गया कि कलेक्टर पूंजीपति के ही हित चिंतक है आम लोगो के नही , इसलिए सीएम हेल्प लाइन भी बेअसर है , जन सुनवाई भी बेकाम साबित हो रही। कलेक्टर को आवेदन देने पर कारवाई से बचने बहाने खोने जाते है। पूरा सिस्टम ध्वस्त है । इसलिए बड़ी संख्या में किसान सी एम से मिलने बैतूल आ रहे।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान आम जनता के हित में धरातल पर कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक योजना को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम दिन रात बड़ी मेहनत और लगन से करते हैं। कृषक और ग्रामीणों का कहना है कि वे सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और कर्मठ सेवक है। वहीं भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता छोटे सरकार श्री राम दीपक कुमार ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन की विकास यात्रा के दौरान मुलताई विधानसभा के प्रत्येक ग्राम में स्वयं जाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार द्वारा एवं मध्यप्रदेश शासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं एवं लोक कल्याणकारी योजनाएं आम जनता के हित के लिए चलाई जा रही है। उसकी जानकारी जिन पात्र हितग्राहियों को लाभ नहीं मिला है, उनको आवेदन देकर लाभ दिलाने का भरपूर प्रयास किया गया। साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिन रात जनता के लिए किए जा रहे प्रयास एवं सपनों को जनता से रूबरू कराया गया। लेकिन हमारी जनकल्याणकारी एवं लोक कल्याणकारी योजनाएं देखने में आया कि भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही एवं विकास यात्रा की सही जानकारी आम जनता को नहीं मिल पाने के कारण कुछ लोग लाभ से भी वंचित रह गए। जिससे हमारी सरकार के ऊपर आम जनता के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही है, जिसका श्रेय समस्त निकम्मे कर्मचारी एवं भ्रष्ट अधिकारी को जाता है। विकास यात्रा में देखने में आया कि कई ग्रामों में ग्राम पंचायत सचिवों के द्वारा एवं रोजगार सहायकों के द्वारा आम जनता को विकास यात्रा के संबंध में जानकारी ही नहीं दी गई कि किस दिन विकास यात्रा आपके गांव में आएगी और इसका क्या काम है। हम स्वयं गांव में जाकर विकास यात्रा जाने पर लोग उपस्थित नहीं होने के कारण उनको बुलाने जाते थे, गांव में और बुलाकर विकास यात्रा के बारे में समझाया गया और पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने का काम किया गया। वहीं शासन की योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार भी सामने आए वर्तमान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 400 करोड रुपए की राशि बैतूल जिले को हमारे प्रधानमंत्री एवम युवा मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान की गई है। ताकि हमारी माताएं-बहने सुबह उठकर उनको पानी के लिए दर-दर भटकना न पड़े और पीने के लिए शुद्ध जल कीउपलब्धता हो।  लेकिन यहां भी महत्वाकांक्षी लोक हितेषी योजना कुछ ग्रामों में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रही है, कहीं तो ठेकेदारों के द्वारा कहीं पाइपलाइन ऊपर ही छोड़ दी है तो कहीं पाइप लाइन फूटी है, लीकेज है अभी से जिसके कारण ग्रामीणों को गंदा पानी पीने के लिए सप्लाई किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राही से शासन के अधिकारी और कर्मचारी के द्वारा पैसों की डिमांड की जाती है, जैसे गरीबी रेखा में पात्र हितग्राही को पटवारी द्वारा एक ₹1000 की मांग की जाती है,  प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने हेतु लिस्ट में पहला नाम लाने हेतु जनपद स्तर पर ₹10000 की राशि एवं लिस्ट में जा नाम जोड़ने हेतु कई जगह पर पांच ₹5000 की राशि सचिव एवं सरपंचों के द्वारा ली जाती है। इस प्रकार के कई गंभीर आरोप पात्र हितग्राहियों के द्वारा लगाए गए। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि इसी वक्त भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान कर प्रभाव से उन पर कार्रवाई करने का का कष्ट करें, जिससे आने वाले समय में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदनामी ना हो।
नवल वर्मा हेडलाइन बैतूल 02 अप्रैल 2023