बैतूल(हेडलाइन)/नवल वर्मा। बैतूल में अवैध कालोनियों में को लेकर जितना प्रशासनिक स्तर पर हल्ला मचाया जाता है हकीकत में उतनी कार्रवाई होती नहीं है। अब इसका कारण क्या है यह समझ से परे है। कलेक्टर बार-बार यह इच्छा शक्ति दिखाते हैं कि अवैध कालोनाईजरों पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन उनके अधीनस्थ इस मामले में टालमटोल करते है और कार्रवाई करने से बचते है। पूर्व एसडीएम रीता डहेरिया के समय से बैतूल एसडीएम क्षेत्र में यह खुलकर हुआ है, लेकिन वर्तमान एसडीएम भी अवैध कालोनियों पर कार्रवाई को लेकर कलेक्टर की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे है। यही कारण है कि कई अवैध कालोनियों की जांच पटवारियों द्वारा करके देने के बावजूद भी उन कालोनियों को प्रबंधन तक में नहीं डाला जा रहा है। वहीं तीन मामले ऐसे है जिसमें एडीएम ने शिकायत के आधार पर एसडीएम को स्पष्ट रूप से लिखित आदेश दिया है कि कार्रवाई कर उन्हें अवगत कराए, लेकिन हालत यह है कि दो महीने से अधिक हो चुका है और एडीएम के लिखित आदेश के बावजूद भी एसडीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि उक्त आदेशों पर कार्रवाई को लेकर एडीएम ने एसडीएम को व्हाट्सअप पर रिमांडर भी भेजा है।

- एडीएम ही नहीं कलेक्टर के आदेश का भी बैतूल एसडीएम कार्यालय में नहीं होता है परिपालन...
एडीएम बैतूल द्वारा 17 फरवरी 2023 को दो अवैध कालोनियों को लेकर 31 जनवरी 2023 की शिकायत के आधार पर पत्र क्रमांक आर.एम/कालोनी शिकायत/2023/1857 एवं आदेश क्रमांक आरएम/कालोनी शिकायत 2023/179 दिनांक 3 फरवरी 2023 के माध्यम से एसडीएम बैतूल को अवैध कालोनाईजरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर अवगत कराने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देशों के बावजूद अभी तक एसडीएम बैतूल ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एडीएम के लिखित आदेश एसडीएम कार्यालय में धूल खा रहे है। दस दिन पूर्व भी एडीएम ने एसडीएम को उक्त दोनों आदेश को लेकर व्हाट्सअप पर अवगत कराया था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि कलेक्टर बैतूल का 15 मार्च 2022 के आदेश क्रमांक 4085 में स्पष्ट रूप से सभी एसडीएम को लिखा है कि अवैध कालोनी के मामले में एफआईआर करवाए, लेकिन उक्त आदेश का बैतूल एसडीएम कार्यालय या अन्य एसडीएम कार्यालय में पालन नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों है यह कलेक्टर को देखना चाहिए।

- अवैध कालोनियों के मामले में रेरा रजिस्ट्रेशन देख नहीं रहा प्रशासन...
अवैध कालोनियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भारी हलचल है। इस हलचल में अवैध कालोनियों का हिसाब-किताब देखा जा रहा है। जो हिसाब-किताब बनाया गया है उसमें प्रशासनिक स्तर पर यह नहीं देखा जा रहा है कि उक्त अवैध कालोनियों में रेरा के नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। ऐसी स्थिति में यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे ऐसी अवैध कालोनियों की सूची रेरा को भेजकर वहां पर भी उक्त कालोनाईजरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिले में  अवैध कालोनियों के मामले में यह बताया जा रहा है कि प्रबंधन एफआईआर, परिवाद सहित अन्य तरह से 270 कालोनियों पर कार्रवाई की गई है। जिसमें से अधिकांश कार्रवाई प्रबंधन में डालने और निकालने की ही की गई है। हालाकि एफआईआर के अलावा अन्य कार्रवाई को लेकर अवैध कालोनाईजरों में कहीं कोई तनाव ही नहीं रहता है।
नवल वर्मा हेडलाइन बैतूल 09 अप्रैल 2023