बैतूल(हेडलाइन)/नवल वर्मा। मांझी सरकार जिसे शांत और अपने काम से काम रखने वाला माना जाता था वह अब इतनी मुखर हो चुकी है कि एक बार फिर चक्काजाम जैसा आंदोलन करने की चेतावनी दे रही है और उनका मुद्दा रेत रायल्टी का ठेका है। श्री मांझी अंतरराष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संगठन ने जिला प्रशासन को एक बार फिर चक्काजाम करने की चेतावनी दी है। 
गौरतलब है कि मांझी सरकार ग्राम मालवर दौड़ी तहसील घोड़ाडोंगरी का रॉयल्टी ठेका अखिल भारतीय माता दंतेवाड़ी समाज समिति एवं श्री मांझी सरकार आदिवासी किसान सैनिक को देने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर विगत 5 अक्टूबर को मांझी सरकार के सैकड़ों सैनिकों ने शाहपुर ब्लॉक अंतर्गत आने वाले निशाना ग्राम में हाईवे पर चक्का जाम कर दिया था। प्रशासन द्वारा 7 दिनों में कार्यवाही के आश्वासन पर मांझी सरकार सैनिकों ने चक्का जाम हटाया था, लेकिन 7 दिन से ज्यादा समय बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर मांझी सरकार ने एक बार फिर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। इस बार माझी सरकार का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी सैनिक सडक़ पर बैठे रहेंगे।
एसडीएम को प्रेषित ज्ञापन में तहसील अध्यक्ष श्यामलाल उइके ने बताया श्री मांझी अंतरराष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संगठन हेड ऑफिस नई दिल्ली भारत का प्रतिनिधि है और भारत देश का मूल मालिक है। जैसे ही भारत देश ने अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाया वैसे ही भारत गोंडवाना राष्ट्रीयकरण कानून 1951 ईस्वी में लागू हुआ। भारत गोंडवाना के नाम पर भारत का संविधान पास हो गया है। कंगला मांझी सरकार को विश्व कोर्ट में मान्यता प्रदान की गई। तभी से जल, जंगल, जमीन पर हमारा अधिकार है। हमारा देश हमारा ही संविधान, कानून और भूमि होते हुए भी हमारा हक अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। श्यामलाल उइके ने बताया समाज, राष्ट्र विकास के लिए रेत का व्यापार करना चाहा लेकिन अभी तक हक अधिकार नहीं दिया। आवेदन को प्राथमिकता नहीं दी इसलिए हक और अधिकार की लड़ाई के लिए फिर से चक्का जाम करेंगे। पूर्व में हमने चक्का जाम किया था, तब प्रशासन ने 7 दिन का समय मांगा था। 7 दिन के बाद भी अधिकार नहीं मिला, इसलिए जब तक हमें हक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम चक्का जाम नहीं हटाएंगे और राष्ट्रहित के लिए लड़ते रहेंगे।
नवल वर्मा हेडलाइन बैतूल 17 अक्टूबर 2023