बैतूल(हेडलाईन)/नवल वर्मा ।बैतूल नगर पालिका में किस तरह से मनमानी और भेदभाव किया जाता है, इसका प्रमाण यह है कि 24 घंटे के अंतराल में एई दो बिल आगे बढ़ाते है। एक बिल में तो वे 10 फीसदी ईई चैकिंग के नाम पर काटते है, लेकिन इस बिल के एक दिन पहले जो बिल आगे बढ़ाते है उसमें नहीं काटते! एई और दो सब इंजीनियर ने 22 फरवरी 2024 से रनिंग बिल में ईई चैकिंग के नाम पर 10 फीसदी काटने का सिस्टम लागू किया था? जिसमें 28 फरवरी को बीआरपी रियल कंस्ट्रक्शन के 51 लाख के बिल को एई आगे बढ़ाते है और उसमें 10 फीसदी नहीं काटते है! वहीं 29 फरवरी को साहू कंस्ट्रक्शन के 1 लाख 34 हजार के बिल में 10 फीसदी काट लेते है? मतलब 24 घंटे के अंदर ही एई साहब दो अलग कायदे का इस्तेमाल करते है। आरटीआई में जो दस्तावेज प्राप्त हुए है उसमें बीआरपी रियल कंस्ट्रक्शन, राय कंस्ट्रक्शन और समीर खान के बिल में 10 फीसदी नहीं काटा गया? जिसमें 50 लाख के ऊपर के पैमेंट बीआरपी और राय कंस्ट्रक्शन के है! वहीं 10 लाख का पैमेंट एमएलबी स्कूल बिल्डिंग का समीर खान का है? ऐसी स्थिति में यदि तीन बिल में 10 फीसदी की कटौती की जाती तो नगरपालिका को करीब 12 लाख रूपए की बचत होती, जो अन्य ठेकेदार को भुगतान में दिया जा सकता था। इन तीन बिल में से बीआरपी रियल कंस्ट्रक्शन का बिल फरवरी माह में एई ने आगे बढ़ाया था। वहीं दो बिल मार्च में आगे बढ़ाए गए। ऐसी स्थिति में बीआरपी के बिल में कटौती न होने के लिए एई से जवाब तलब सहित कार्रवाई होना चाहिए, वहीं दो बिल में सहायक लेखा अधिकारी अंशुल अग्रवाल की जिम्मेदारी तय कर सवाल-जवाब और कार्रवाई होना चाहिए?

- ऑडिटर पर भी सवाल ...                
बैतूल नगरपालिका में ऑडिटर मुकेश जैन पदस्थ है। उनके द्वारा भी उक्त तीनों बिलों में 10 फीसदी न काटे जाने पर आपत्ति क्यों नहीं ली गई! वहीं उनके एडी राजीव जैन भी उनके ऑडिट बिल को चेक करते है तो उनके द्वारा भी यह क्यों नहीं देखा गया कि तीन बिल में ऑडिटर ने आपत्ति क्यों नहीं ली गई ?

- इनका कहना...                   
- जो आपने बताया उसे चेक कराया और सही तथ्य पाए जाने पर एई सहित दोनों इंजीनियर्स और सहायक लेखा अधिकारी को नोटिस दिया है।
- ओपी भदौरिया, सीएमओ, नपा, बैतूल ।

- मैं देखकर ही बता पाउंगा। कई बार एडी साहब भी बिल देखते है। शुक्रवार को आपको जानकारी दे पाउंगा।
- मुकेश जैन, ऑडिटर, नपा, बैतूल।
नवल वर्मा हेडलाईन बैतूल 26 जून 2024