बैतूल(हेडलाइन)/नवल वर्मा। जिले में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में अलग-अलग विभागों और कार्यक्रम से जुड़ी लगभग 31 समितियां है जिसकी जानकारी ना तो प्रभारी मंत्री को होगी और ना ही इन समितियों की कोई बैठक होती है? अब इन समितियों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सुध ली है और इन समितियों के गठन के संबंध में कलेक्टर को पत्र भेजा है। 24 मार्च को अवर सचिव सामान्य प्रशासन रचिन्द्र राव ने कलेक्टर को भेज पत्र में स्पष्ट लिखा है कि राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित की गई है जिसमें अशासकीय सदस्यों को नामांकित किया जाना प्रावधानित है। उपरोक्त समिति बोर्ड एवं अशासकीय सदस्यों की जानकारी तत्काल भेजे। इस पत्र यह साफ हो गया है कि इन 31 समितियों को लेकर जिला स्तर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही यह सामने आ रहा है कि इन समितियों में अशासकीय सदस्य नामांकित हुए है? केवल जिला विकास सलाहकार की बैठक होना सामने आ रहा है।

- प्रभारी मंत्री के दौरे और बैठकों की स्थिति बहुत सीमित...
वर्तमान प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल के जिले में दौरे और बैठकों की स्थिति देखी जाए तो वह बेहद सीमित नजर आती है। पूर्व में वे विभागीय समीक्षा विधानसभावार कर रहे थे, लेकिन जिला विकास सलाहकार समिति गठन के बाद यह भी बंद हो गया है। जिला सलाहकार समिति की भी मात्र एक बैठक हुई है। वहीं पुलिस शिकायत बोर्ड की एक भी नहीं।

- यह है कि प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली समितियां...
उद्यानिकी विभाग में एकीकृत बागवानी विकास मिशन समिति और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जेल विभाग में अशासकीय संघ दर्शक और विजिटर बोर्ड, पशु चिकित्सा विभाग में जिला पशु कू्ररता निवारण समिति, जिला पशु रोगी कल्याण समिति, जिला शहरी विकास अधिग्रहण में जिला स्तरीय समिति निगरानी समिति, मछली विभाग में जिला प्रबंध कारिणी समिति, तकनीकी शिक्षा विभाग में जिला कौशल समिति और जिला स्तरीय नियुक्ति समिति, स्कूली शिक्षा विभाग में जिला स्तरीय अनुदान समिति, जिला स्तरीय निर्माण समिति, मप्र क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में जिला स्तरीय विद्युत सलाहकार समिति, स्कूली शिक्षा विभाग में विद्यालय प्रबंधन समिति, उद्योग विभाग में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति, स्वास्थ्य विभाग में रोगी कल्याण एवं जिला टीबी फोरम, स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में जिला मूल्यांकन समिति, जिला कृषि एवं आत्मा में आत्मा गर्वनिंग बोर्ड, महिला बाल विकास में जिला बाल संरक्षण समिति, किशोर न्यायालय बोर्ड, पंचायत एवं ग्रामीण विकास में जिला विकास एवं निगरानी समिति, युवा ग्राम शक्ति समिति, सीएसआर समिति, जिला जल स्वच्छता समिति, वाटर शेड सेल डाटा सेंटर समिति, जिला स्तरीय अपीलीय समिति, जिला स्तरीय संचालन समिति, जिला स्तरीय गौशाला परियोजना समिति, कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग में जिला कौशल विकास समिति, जनजातीय कार्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति निवारण समिति, बस्ती विकास समिति, खाद्य आपूर्ति विभाग में जिला सतर्कता समिति, जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक 1 और 2, विकासखंड स्तरीय सर्तकर्ता समिति, उचित मूल्य दुकान सतर्कता समिति, योजना एवं सांख्यकी विभाग में जिला योजना समिति, दीनदयाल अंत्योदय समिति, नगर स्तरीय समिति, विकासखंड स्तरीय समिति, ग्राम पंचायत स्तरीय समिति, जिला विकास सलाहकार समिति, उच्च शिक्षा विभाग जनभागीदारी समितियां, पुलिस विभाग में पुलिस शिकायत बोर्ड, जिला उद्योग केन्द्र में जिला स्तरीय संवर्धन बोर्ड, सामाजिक कल्याण विभाग में दिव्यांगजन सलाहकार समिति, लोकल लेबल कमेटी, जिला प्रबंध समिति माता-पिता भरण पोषण समिति, राष्ट्रीय परिवार सहायता समिति, मुख्यमंत्री कन्यादान समिति, खेल विभाग में खिलाड़ी प्रशिक्षण कल्याण समिति, पीएचई विभाग में जिला एवं जल स्वच्छता समिति, नगरीय प्रशासन विभाग में जिला शहरी विकास अभिकरण की शाशि निकाय समिति, राजस्व विभाग में जिला स्तरीय नामांत्रण समिति, खनिज विभाग में जिला निधि समिति, कृषि विभाग में मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना समिति, वन विभाग में सिटी फारेस्ट योजना समिति।
नवल वर्मा हेडलाइन बैतूल 27 अप्रैल 2026