बैतूल(हेडलाइन)/नवल वर्मा। शहरों में बढ़ते कचरे की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने कचरा प्रबंधन को लेकर नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य सिर्फ नगरीय निकायों पर बोझ कम करना नहीं, बल्कि ज्यादा कचरा पैदा करने वाले संस्थानों को भी उसकी जिम्मेदारी देना है। अब ‘जितना ज्यादा कचरा, उतनी ज्यादा जिम्मेदारी’ के सिद्धांत पर काम किया जाएगा।
नए नियमों के तहत बड़े होटल, अस्पताल, मॉल, फैक्ट्री, कॉलेज, बड़ी हाउसिंग सोसायटी और व्यवसायिक संस्थानों को यह रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा कि उनके यहां से कितना कचरा निकला और उसका निपटान कहां किया गया। संस्थानों को यह भी साबित करना होगा कि कचरे को खुले में फेंकने की बजाय वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस या रिसाइकिल किया गया है। इसके लिए वेस्ट प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा, जो सही निपटान का प्रमाण माना जाएगा।

- खुद करना होगा कचरे का निस्तारण...
नियमों के अनुसार बड़े संस्थानों को अपने परिसर में गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने की व्यवस्था करनी होगी। होटल, बड़ी सोसाइटी और कैंपस को गीले कचरे से खाद बनाने के लिए कंपोस्ट मशीन या अन्य प्रोसेसिंग सिस्टम लगाना पड़ सकता है।
यदि कोई संस्था खुद कचरे का निस्तारण नहीं कर सकती, तो उसे अधिकृत एजेंसी की मदद लेनी होगी। ऐसी स्थिति में संस्था को एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जेनरेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी (श्वक्चङ्खत्रक्र) सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। यह प्रमाणपत्र बताएगा कि संस्था का कचरा मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा नियमों के अनुसार प्रोसेस किया गया है।

- ऑनलाइन पोर्टल पर होगा पूरा रिकॉर्ड...
सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि अब तक शहरों के कचरे को संभालने का पूरा भार नगरीय निकायों पर था, जबकि सबसे ज्यादा कचरा बड़े संस्थानों से निकलता है। इसी को देखते हुए अब ऐसे संस्थानों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। इसके लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा, जहां नगरीय निकायों, कचरा प्रोसेसिंग एजेंसियां और बड़े कचरा उत्पादकों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पोर्टल पर समय-समय पर यह जानकारी अपलोड करनी होगी कि कितना कचरा निकला, कितना रिसाइकिल हुआ और कितना प्रोसेस किया गया। इससे सरकार को नियमों के पालन की निगरानी करने में आसानी होगी।
नवल वर्मा हेडलाइन बैतूल 25 मई 2026