बैतूल(हेडलाइन)/नवल वर्मा। सरकारी विभाग और उसमें सेवाएं देने वाले ठेकेदारों की वजह से खनिज विभाग को रायल्टी के मामले में करोड़ों रूपए का नुकसान हो रहा है? यह एक तरह से शासन को राजस्व की नुकसानी है। इन विभागों द्वारा रायल्टी अदा ना करने को लेकर पूर्व में खनिज विभाग द्वारा बकायदा पत्र भी लिखा गया था, लेकिन इसके बाद भी संबंधित विभागों ने अपने ठेकेदारों से रायल्टी जमा कराकर क्लीयरेंस खनिज विभाग को उपलब्ध नहीं कराया है? बताया गया कि वर्ष 2024 में 18 विभागों को खनिज विभाग ने नोटिस जारी किया था, इसके बाद वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी विभिन्न विभागों द्वारा रायल्टी जमा करने में कोई रूचि नहीं ली गई। अब इस मामले में खनिज विभाग ठोस एक्शन लेने के मूड में है? बताया गया कि खनिज विभाग इनसे रायल्टी जमा कराने के लिए कलेक्टर के माध्यम से कार्रवाई करने वाला है। 

- जलसंसाधन में तो विधानसभा में प्रश्र भी लगा था...
बताया गया कि जलसंसाधन विभाग में जिले में 4 नवम्बर 2024 को जलसंसाधन विभाग को विगत 5 वर्ष में जिले में निर्माणाधीन एवं निर्मित हो चुके विभिन्न डेम के मामले में रायल्टी जमा कराने या रायल्टी क्लीयरेंस उपलब्ध कराने के लिए नोटिस दिया था? इस नोटिस के बाद भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं भैंसदेही विधायक महेन्द्र सिंह चौहान ने उसी समय इस संबंध में विधानसभा प्रश्र भी लगाया था।

- अवैध खनन में जुर्माना जमा करने वालों पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर ने डीओ लिखा...
करीब आधा सैकड़ा मामलों में अवैध खनन के आरोपियों द्वारा कलेक्टर या एसडीएम कोर्ट से आरोपित जुर्माने की राशि जमा नहीं कराई गई? इनमें कई बड़ी कंपनियां भी शामिल है। इनसे जुर्माने की राशि जमा कराने के लिए पूर्व में खनिज विभाग ने संबंधित क्षेत्र के तहसीलदारों को आरआरसी जारी की थी। आरआरसी जारी करने के 6 माह बाद भी तहसीलदारों द्वारा कोई रूचि नहीं ली गई? ऐसी स्थिति में खनिज विभाग ने कलेक्टर के माध्यम से संबंधित तहसीलदारों को डीओ जारी करवाया गया है। वहीं छिंदवाड़ा और भोपाल कलेक्टर को भी बैतूल कलेक्टर ने अवैध खनन के मामले में संबंधित तहसीलदारों से आरआरसी की कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है।
नवल वर्मा हेडलाइन बैतूल 31 मार्च 2026