बैतूल(हेडलाइन)/नवल वर्मा। वन विकास निगम में बड़े पैमाने पर कटाई सहित अवैध खनन की जानकारियां सामने आ रही है और इसमें जिम्मेदारी से बचने के लिए इसे छिपाए जाने के भरकस प्रयास हो रहे है? आरटीआई में भी जानकारी नहीं दी जा रही है! इसमें अक्टूबर माह में चूनाहजूरी रेंज में वन निगम के कब्जे से अवैध खनन में पांच ट्रेक्टर छुुड़ाकर ले जाने के मामले में काटी गई पीओआर भी शामिल है? इस मामले में दो माह गुजर जाने के बाद भी जिम्मेदार रेंजर और अन्य अधिकारियों ने अज्ञात कारणों से एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई है? 
पूरे मामले की जानकारी निगम के हर उच्च अधिकारी को है, लेकिन इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है? वन विकास निगम में 18 नवम्बर को लगाई गई एक आरटीआई में जानकारी देने की जगह इसे सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) के अंतर्गत बताते हुए जानकारी नहीं दी गई और आवेदनकर्ता को अपील में जाने की सलह दी गई है। यह आरटीआई संभागीय प्रबंधक रामपुर भतोड़ी परियोजना मंडल में लगाई गई थी। इसमें आवेदनकर्ता ने परिक्षेत्र चोपना एवं चूनाहजूरी में अप्रेल 2024 से 10 अक्टूबर 2024 तक काटी गई पीओआर और उसमें की गई जांच एवं कार्रवाई का प्रतिवेदन मांगा था जो नहीं दिया गया। इससे साफ नजर आता है कि सच को दबाने के लिए आरटीआई कानून में भी आवेदनकर्ता को दिगभ्रमित किया जाता है और जानकारी नहीं दी जा रही है। इसी रामपुर भतौड़ी परियोजना में एक परिक्षेत्र अधिकारी की टूर डायरी और दैनिक कार्यो की जानकारी भी सूचना के अधिकार अधिनियम में धारा 8 (1) (जे) में देने से इंकार कर दिया गया था। वन विकास निगम में बड़े पैमाने पर गड़बडिय़ां चल रही है, जिन्हें छिपाने के लिए यह सब हथकंडे अपनाए जा रहे है। 

- 8 (1) (जे) और 8 (1) (एच)  को गलत परिभाषित कर रहे अधिकारी...
सूचना के अधिकार अधिनियम में जानकारी देने से बचने के लिए फारेस्ट सहित अन्य विभागों में अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) और 8 (1) (एच) का भरपूर दुरूपयोग किया जा रहा है। व्हीसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी का कहना है कि यह उक्त दोनों धाराओं का दुरूपयोग कर रहे है। जो भी लोक दस्तावेज राष्ट्र सुरक्षा नहीं जुड़ा है, उसकी जानकारी दी जाना चाहिए।
@साभार : राष्ट्रीय दिव्य दुनिया 
नवल वर्मा हेडलाइन बैतूल 01 जनवरी 2025