बैतूल(हेडलाइन)/नवल वर्मा। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार जैसी अपनी पुरानी फ्लैग स्कीमों की जगह मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना सितम्बर 2022 में लांच की। वित्तीय वर्ष 2023 समाप्त होने को आ गया है, लेकिन इस स्कीम में जिस तरह का फायदा लोगों को मिलना चाहिए था। वह मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिले का उद्योग विभाग युवाओं को इस योजना में लाभ दिलाने में नकारा साबित हुआ है। जो शासन से टारगेट मिला था उसका 20 फीसदी भी उद्योग विभाग हासिल नहीं कर पाया है। इसका कारण क्या है यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उद्योग विभाग के अधिकारी, कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन तो ठीक से नहीं कर रहे है। यही कारण है कि जिले को 2400 का टारगेट मिला था और बैंकों को महज 986 आवेदन भेजे जा सके है। इससे स्पष्ट होता है कि योजना को बेरोजगार युवाओं तक पहुंचाने में उद्योग विभाग ने कोई कोशिश नहीं की है। वहीं कलेक्टर डीएलसीसी की मीटिंग करते है इसके बावजूद यह हालत बताती है कि प्रशासनिक सिस्टम रिजल्ट देने में कितना नाकाम है।

- 18 बैंकों को दिया 2400 का टारगेट...
जिले में संचालित प्रायवेट और सरकारी दोनों तरह की 18 बैंकों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 2400 प्रकरण का टारगेट दिया गया था। जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट एसबीआई का 495 था।

- 5 बैंकों में एक भी प्रकरण नहीं भेजा...
जिले में जिन 18 बैंकों में इस योजना का टारगेट दिया गया था उनमें यश बैंक, कोटक महिन्द्रा, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड बैंक बैतूल को एक भी प्रकरण का आवेदन भेजा ही नहीं गया।

- बैंकों ने स्वीकृति में नहीं ली रूचि...
जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रकरण भेजे जाने के बावजूद बैंकों ने प्रकरण स्वीकृत करने में कोई रूचि नहीं ली। जैसे एसबीआई ने 351 आवेदन पर 248, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 221 आवेदन पर 142 स्वीकृति दी।

- लोन देने में और दिखाई कंजूसी...
बैंकों ने प्रकरण स्वीकृत भी कर दिए और लोन देने के मामले में कंजूसी दिखा दी। उन्होंने स्वीकृत प्रकरणों में से 251 प्रकरण वापस कर दिए और 636 प्रकरणों में ही लोन हितग्राहियों को उपलब्ध कराए।

- क्या है उद्यम क्रांति योजना...
 मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को मध्य प्रदेश के युवाओं को सेवा संबंधी व्यापार शुरू करने या फिर नए इंडस्ट्री लगाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। जिसमें 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।  इस योजना में लाभ प्राप्त करने की सीमा 18 से 40 बढ़ाकर 18 से 45 वर्ष कर दिया गया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उद्यम क्रांति योजना में अतिरिक्त छूट दी गई है। अब तक इस योजना का लाभ 45 वर्ष के लोगों को दिया जाना है। प्रदेश सरकार की इस योजना का उद्देश्य यह था कि 45 वर्ष के व्यक्ति भी लोन और अनुदान का लाभ ले सके। इसके साथ ही इस योजना में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12 वीं से घटाकर 8 वीं कर दी गई है। इस योजना में सभी सेक्टर से संबंधित उद्यमों को भी शामिल किया गया। खुद का उद्योग स्थापित करने की इस योजना में आवेदन केवल ऑनलाईन ही किया जाना है। योजना के तहत उद्योग इकाई के लिए 1 लाख रूपये से लेकर 50 लाख रूपये, सेवा या व्यवसाय के लिए 50 हजार से 25 लाख रूपये तक का कर्ज दिया जाना था। परिवार की आय 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
नवल वर्मा हेडलाइन बैतूल 27 मार्च 2023